भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद - Indian Constitution Articles

Indian Constitution Articles

अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे

परिवर्तन

अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध

अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत

अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21  :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

अनुच्छेद 36 :- परिभाषा

अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन

अनुच्छेद 48 (क) :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुछेद. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

अनुच्छेद 51 (क) :- मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति

अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ

अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित

विषय

अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति

अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन

अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के

कर्तव्य

अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन

अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना

अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना

अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि

अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी

अधिकार

अनुच्छेद

89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया

जाना

अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का

संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद  94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब

उसका पीठासीन ना होना

अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के

वेतन और भत्ते

अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय

अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी

सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुत्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा

अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति

अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम

अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति

अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन

अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति

अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना

अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान

अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

अनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन

अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की

राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद144 :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा

उच्चतम न्यायालय की सहायता

अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक

अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया

अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप

अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल

अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि

अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ

अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद

अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता

अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन

अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन

अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना

अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना

अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी

अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या

पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति

अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई

संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना

अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना

पद त्याग या पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति

अनुच्छेद 185 :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का

संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना

अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति

के वेतन और भत्ते

अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.

अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

अनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषा

अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति

अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के

राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठन

अनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति

पद्धति शर्तें

अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन

अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में

न्यायाधीशों का अंतरण

अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति

अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय

अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां

अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां

अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति

अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता

अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी

विवादों का न्याय निर्णय

अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन

अनुच्छेद 266 :- संचित निधी

अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि

अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों

को सौपे जाने वाले कर

अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के

बीच वितरित किए जाने वाले कर

अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग

अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे

अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना

अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना

अनुच्छेद 300 (क) :- संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों

अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध

अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि

अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया

जाना या निलंबित किया जाना

अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य

अनुच्छेद 323 (क) :- प्रशासनिक अधिकरण

अनुच्छेद 323 (ख) :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण

अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के

हस्तक्षेप का वर्णन

अनुछेद 330 :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण

अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का

प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय

समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषा

अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अनुच्छेद 350 (क) :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की

सुविधाएं

अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव

अनुछेद 356 :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की

दशा में उपबंध

अनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की

शक्ति और उसकी प्रक्रिया

अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में

अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे

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संविधान निर्माण - समिति, अध्यक्ष एवं संविधान का प्रवर्तन

समिति               अध्यक्ष

संघ संविधान समिति  - प.जवाहरलाल नेहरु

संचालन समिति      – डा. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति        – डा. भीमराव अम्बेडकर

संघ समिति          – जे. बी. कृपलानी

मौलिक अधिकार      – वल्लभभाई पटेल

संविधान सभा की परामर्श समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर वी.एन.राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया | इस प्रारूप पर विचार – विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया | इसके अध्यक्ष के रूप में डा. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया. प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश की. संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवम्बर 1948 को प्रारम्भ हुआ, जो 9 नवम्बर 1948 तक चला दूसरा वाचन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला | संविधान का तीसरा वाचन 14 नवम्बर 1949 को प्रारम्भ हुआ, जो 26 नवम्बर 1949 को पूरा हुआ इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित क्र दिया गया इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे. संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किये गये और इसी दिन संविधान सभा को विघटित करके इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया |

संविधान का प्रवर्तन

संविधान को 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया उस समय इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी. इसके कुछ अनुच्छेदों को उसी दिन प्रवर्तित कर दिया गया तथा शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागु किया गया. वर्तमान में 444 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां है | संविधान सबह की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हई उसी दिन संविधान सभा द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया |    

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भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा का गठन - भारतीय राजनीति

भारतीय संविधान का निर्माण

संविधान किसी भी राज्य के जीवन दर्शन का प्रमुख आधार है भारत में संविधान सभा की मांग के सिध्दांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के तिलक के निर्देशन में तैयार किये गये “स्वराज विधेयक” में होते है |

उसके बाद 1922 में महात्मा गाँधी, 1924 में प. मोतीलाल नेहरु तथा 1928 में जवाहरलाल नेहरु तथा सुभाषचन्द्र बोस ने भी स्पष्ट कहा कि “भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए|” द्वितीय विश्वयुध्द के समय 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो कि युध्द के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी | अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया |

संविधान सभा का गठन

1946 में गठित केबिनेट मिशन की प्रस्तावित संविधान सभा के गठन की योजना का क्रियान्वयन किया गया | भारत में जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गयी, जिसमे 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि 4 कमिश्नर क्षेत्रों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे |

जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमे कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए | संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर होने से उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया तथा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की मांग की | 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमे मुस्लिम लीग ने भाग लिया. 3 जून 1947 की माउन्टबेटन विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया | पुनर्गठन के पश्चात् सदस्यों की संख्या 324 नियत की गयी. विभिन्न प्रान्तों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया 31 दिसम्बर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी |

संविधान सभा की बैठक व संविधान निर्माण प्रक्रिया – संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को प्रारम्भ हुई, जिसका कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया | 9 दिसम्बर 1946 को ही संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया दो दिन बाद 11 दिसम्बर 1946 को सदस्यों द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया |

संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरु द्वारा पेश किये गये उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारम्भ हुई | उद्देश्य प्रस्तावों के कथनों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और उसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया. उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किये जाने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की कार्यवाही को प्रारम्भ किया इसके लिए संविधान सभा के द्वारा कई समितियों का गठन किया गया |

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भारतीय राजनीति - भारत का संवैधानिक विकास भाग - 2

भारतीय राजनीति (Indian Politics)

  भारत का संवैधानिक विकास भाग - 2  

 1909 के एक्ट ने विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करते हुए पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पध्दति का प्रावधान किया |

20 अगस्त 1917 को सरकार ने भारत में उत्तरदायी व प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन स्थापित करने की अपनी नीति की घोषणा की |

मान्टेयु – चेम्सफोर्ड सुधार योजना को 8 जुलाई 1918 में प्रकाशित किया गया |

1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में प्रथम बार दो सदन वाली संस्था का गठन किया गया |

1919 के एक्ट ने प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना की |

साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवम्बर 1927 को की गई. कमीशन 3 फरबरी से 31 मार्च 1928 तथा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहा |

31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने घोषणा की थी की भारत की प्रगति का संवैधानिक लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति. ये कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा 3 हेतु आया था |

फरबरी 1928 को दिल्ली में आहूत सर्वदलीय सम्मेलन ने देश के लिए संविधान बनाने हेतु एक कमिटी का गठन हुआ इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु थे कमेठी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियम स्टेटस की मांग की |

12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक की द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में गाँधी ने भाग लिया |

10 अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड ने हरिजनों को पृथक मताधिकार का अधिकार दिया इसके विरुध्द गाँधी ने 20 अगस्त को आमरण अनशन आरम्भ कर दिया |

25 सितम्बर 1932 के पूना एक्ट में हरिजनों के प्रथक निर्वाचन के स्थान पर स्थानों के आरक्षण का सिध्दांत लागु किया |

1935 के अधिनियम में 321 धारा तथा 10 परिशिष्ट थे |

1935 के अधिनियम ने प्रान्त में द्वैध शासन समाप्त कर दिया किन्तु केंद्र में उसकी स्थापना की |

1935 के अधिनियम में ब्रिटिश भारत व देशी राज्यों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव रखा किन्तु संघीय योजना लागु नही हई |

1935 के अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय को स्थापित किया |

8 अगस्त 1940 को भारत सरकार ने संवैधानिक सुधार के प्रस्ताव रखे |

11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की गई |

10 जुलाई 1944 को सी. राजगोपालाचारी ने अपना चार सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया |

जून 1945 में गवर्नर जनरल वैवेल ने शिमला सम्मेलन आहूत किया सम्मेलन विफल हुआ |

23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया इसके अध्यक्ष पैथिक लारेंस व अन्य सदस्य अलैक्जेंन्दर तथा क्रिप्स थे मिशन ने अपनी योजना 16 मई को प्रस्तुत की |

24 अगस्त 1946 को नेहरु ने अन्तिम सरकार का गठन किया, लीग 12 अक्टूबर की सरकार में सम्मिलित हुई |

2 जून 1947 को माउन्टबेंटन योजना स्वीकृत हुई |

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे |   

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भारतीय राजनीति - भारत का संवैधानिक विकास भाग - 1

भारतीय राजनीति (Indian Politics)

  भारत का संवैधानिक विकास भाग - 1   

         रेग्यूलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को उसके नियंत्रण में आंशिक रूप से कर दिया |

       रेग्यूलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की एलिजा इम्पे कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये |

         1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने इंग्लैंड में भारतीय मामलों के संचालन हेतु बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल की स्थापना की |

         1784 के एक्ट ने बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल के पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना की |

         1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटक 3 कर दी |

         1813 के चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त कर इस चार्टर एक्ट में शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया | मिशनरियों को लायसेंस लेकर धर्म प्रचार की छुट |

         1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया चीन के साथ कम्पनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गवर्नर की परिषद में विधि सदस्य को नियुक्त किया गया प्रथम विधि सदस्य लोर्ड मैकाले था |

        1858 के भारत सरकार अधिनियम ने कम्पनी के राज्य का अंत कर क्राउन की सत्ता को स्थापित किया भारतीय मामलों की देखभाल का अधिकार भारत मंत्री व उसकी 15 सदस्यीय परिषद को दिया गया |

         1861 के सुधार कानून ने गवर्नर जनरल की कार्यकरिणी में 5 वें सदस्य को नियुक्त किया विधि निर्माण कार्य से नामजद गैर सरकारी सदस्यों को जोड़ा प्रान्तों को विधि निर्माण का अधिकार दिया |

         1892 के सुधर कानून ने विधि – निर्माण संस्था में गैर – सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पध्दति आरम्भ की तथा सदस्यों को सीमित दायरों में प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार दिया |

        इंडिया काउंसलिंग तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी प्रथम बार 1909 के एक्ट के द्वारा की गयी |

इसका भाग - 2 पढने के लिए यहाँ क्लिक करें

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